जीएसटी का लाभ नहीं दिया तो कंपनियों को देना होगा 10% जुर्माना

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 फीसदी जुर्माना लगेगा। यह फैसला शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में लिया गया।

राजस्व सचिव ए. बी. पांडेय ने  बताया कि पहले जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं देने पर 25 हजार रुपये अधिकतम का जुर्माना लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल दो साल के लिए नवंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही जीएसटी पंजीकरण हासिल करने के लिए आधार के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल की अनुमति दी है।

मल्टीप्लेक्स में ई- टिकटिंग को भी मंजूरी 

परिषद ने मल्टीप्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक चालान (इनवॉयस) और ई- टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी। पांडेय ने बताया कि बिजली चालित यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है।

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