रायबरेली का पिछवरिया कांड: शासन ने उन्नाव सीओ को सौंपी जांच, सांसद राहुल गांधी ने लिखा था पत्र

रायबरेली। रायबरेली नसीराबाद के पिछवरिया गांव में 11 अगस्त को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने जिले के साथ प्रदेश की सियासत को भी गर्म कर दिया है। सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार को कानून व्यवस्था के मुददे पर घेर रही हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने 20 अगस्त को गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और फिर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मामले की जांच को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था।
इस पर शासन ने उन्नाव सीओ को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, एसपी ने नसीराबाद थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। 11 अगस्त की रात को अर्जुन पासी की घर के बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। छह आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया लेकिन ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मृतक युवक की मां ने विशाल सिंह की संलिप्तता की बात कही थी। मामले को लेकर 17 अगस्त को सपा और 18 अगस्त को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा था और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी जिस पर 20 अगस्त को राहुल गांधी ने गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से 17 मिनट बात की थी। साफ कहा था कि अन्याय हुआ है और एसपी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। उन्होंने इस पर डीएम हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक अग्रवाल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यह मामला इस समय उपचुनाव के चलते खासा गर्म है। उधर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। दो दिन पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पर विधायक आराधना मिश्रा, अमेठी सांसद केएल शर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी थी। इस पर अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार को सांसद राहुल गांधी का मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपा गया था। इस पर शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले एसपी अभिषेक अग्रवाल ने नसीराबाद थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज को निलंबित कर दिया तो वहीं उन्नाव सीओ को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।