सरकार को संपत्ति का ब्योरा देने से कतरा रहे हैं राज्यकर्मी, अभी तक 29 फीसदी कर्मचारी दे सके हैं जानकारी
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लखनऊ। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने से कतरा रहे हैं। अभी तक 29 फीसदी कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल व अचल संपत्ति की जानकारी दी है। जबकि अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नियुक्ति व कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने 31 जनवरी तक सभी कार्मिकों की संपत्ति का ब्योरा अपलोड कराना सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। राज्यकर्मियों को हर साल 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। इसमें बताना होता है कि पिछले साल 31 दिसंबर तक उनकी चल व अचल संपत्ति कितनी थी। 23 जनवरी तक की समीक्षा में सामने आया कि मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की संख्या 8,32,679 है। इनमें से महज 2,42,639 ने ही संपत्ति का ब्योरा दिया है।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कर्मचारियों को इनकम टैक्स में 10 लाख तक की छूट देने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद व उप महासचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में परिवार के भरण-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इनकम टैक्स में छूट देना जरूरी है।
