सीएम योगी की सख्त चेतावनी: जनहित के कामों में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय

जनता तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सीएम बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश दिए। योगी ने कहा कि सिर्फ तीन कैटेगरी ए, बी और सी के तहत विभागों और योजनाओं की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिला स्तर पर प्रतिदिन, हर दूसरे दिन, साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारी की तैनाती करें। तत्पश्चात महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा हो और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएं। उन्होंने वरासत, लैंड यूज जैसी सुविधाओं के निर्धारण में समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को ट्रैक व मॉनिटर करने के लिए विकसित की गई रैंकिंग प्रणाली में गुणवत्ता और स्पीड पर ध्यान देना आवश्यक है। सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। एमएसएमई विभाग को एक जिला-एक उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए जिलों के विशिष्ट फूड को भी जोड़ने को कहा। विभागों के परफॉर्मेंस डाटा की रैंडम चेकिंग करने का निर्देश भी दिया। वहीं मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में टॉप-10 विभागों और योजनाओं पर चर्चा करने का निर्देश देते हुए कहा कि जो विभाग और योजनाएं शीर्ष पर हैं, उनका प्रस्तुतिकरण सबके सामने रखा जाए। बताया जाए कि किस तरह कार्य करना है और कहां कमी रह गई है। उनकी रिपोर्ट और सक्सेस स्टोरीज को साझा करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि सरकार जो योजना या अभियान चलाती है, उसकी नियमित रूप से चेकिंग होनी चाहिए। हर विभाग अपने स्तर पर हर दिन मॉनिटरिंग करे। अधिकारी ध्यान दें कि योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए कहा कि संतुष्टिकरण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, नगर निगम, पंचायती राज व अन्य संबंधित विभाग शिकायतों से जुड़े पक्ष को जवाबदेह बनाएं। समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता में रखते हुए तकनीक का उपयोग करें। कानपुर मेट्रो समेत अन्य परियोजनाओं की निरंतर फोटो अपलोड करें, ताकि अधिकारी अपडेट रहें। ई-अधियाचन के मामलों को लेकर बोले कि इसे भेजने से पहले विभाग स्तर पर परीक्षण किया जाए। उन्होंने निवेश मित्र के लंबित मामलों का भी जल्द निस्तारण कराने का आदेश दिया।