पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात: यूपी पुलिस भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण; जाने योगी कैबिनेट के 10 फैसले

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11 में 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नापूर्णा भवनों का निर्माण अब राजकोषीय बचत से कराया जा सकेगा। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। अब मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना (जिसमें इनका निर्माण हो सकता है) के माध्यम से इन भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा।

रखरखाव की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया

राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मॉडल उचित दर दुकानों और अन्नापूर्ण भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण में गति लाने के लिए राजकोषीय बचत से भी अन्नापूर्ण भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जहां इन योजनाओं के माध्यम से धनराशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग की बचत से धन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से हर जिले में 75-100 अन्नापूर्ण भवनों का निर्माण प्रति वर्ष कराया जा सकेगा। इसके अलावा इन भवनों के रखरखाव आदि की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।