यूपी: जीएसटी का लाभ उपभोक्ता को हो रहा है या नहीं इसे चेक करेंगे कैबिनेट मंत्री, सांसद-विधायक भी रहेंगे सक्रिय

लखनऊ। 22 सितंबर से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों का लाभ देखने के लिए प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक बाजारों में उतरेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एनडीए के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रोजाना एक-दो घंटे बाजारों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। इससे त्योहारी सीजन में व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता को लाभ मिल सकेगा।

सीएम ने विधायकों और मंत्रियों को जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान के पहले चरण की जानकारी दी। 22 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी सुधारों को जनता तक पहुंचाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि अभियान का नेतृत्व सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके क्षेत्र में रोज अलग-अलग स्थानों पर होगा।

 मुख्यमंत्री खुद इस अभियान में शामिल होंगे। साथ में दोनों उपमुख्यमंत्री इस अभियान को लगातार सात दिन आगे बढ़ाएंगे। सभी सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी और पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में रोजाना एक-दो घंटे बाजारों में सक्रिय रहेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उन्हें अभियान से जोड़ेंगे। त्योहारों की खरीदारी के मौके पर ग्राहकों से संवाद कर उन्हें बताएं कि जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है जिससे सस्ता सामान उपलब्ध हो रहा है। ग्राहकों के छोटे-छोटे वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें वे सस्ते सामान मिलने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। ये वीडियो अभियान के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत जनप्रतिनिधि दुकानदारों को गुलाब का फूल भेंट कर धन्यवाद देंगे। वे दुकानदारों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुसार जीएसटी सुधार लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों पर गर्व से कहो यह स्वदेशी है का पोस्टर लगाएं। अभियान के दौरान यह संदेश दें कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के श्रम, हुनर और परिश्रम की पहचान है।

सस्ती होंगी वस्तुएं, लोगों की क्रम शक्ति बढ़ेगी

सीएम ने कहा कि जीएसटी सुधार से वस्तुएं सस्ती होंगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे निवेश आएगा और रोजगार का सृजन होगा। सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से उनके अगले सात दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा भेजने और उसे तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया।