यूपी: सहायक अध्यापक परीक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्य सचिव ने दिए मंडलायुक्त-डीएम को निर्देश

लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि आगामी 17, 18, 24 एवं 25 जनवरी को विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती परीक्षा निष्पक्षता से संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी मंडलायुक्तों, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक में दिशा-निर्देश दे रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में सभी अभ्यर्थियों की डबल लेयर फ्रिस्किंग कराई जाए ताकि कोई अनुचित सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न कर सके। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहें। जिला एवं आयोग स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग से निगरानी की जाए। एसटीएफ एवं एलआईयू सतर्कता बनाए रखें और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई करें। वहीं भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों को चिन्हित कर नोडल अधिकारी नामित किया जाए। बैठक में बताया गया कि सहायक अध्यापक 7466 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए 12,36,239 आवेदन आए हैं।

मई-जून में होगा हाउस लिस्टिंग कार्य : उन्होंने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग एवं आवास जनगणना (एचएलओ) का कार्य मई-जून के दौरान होगा। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन करें, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रतिनिधि सदस्य तथा एडीएम (वित्त/राजस्व) को संयोजक बनाया जाए। समिति जनगणना की प्रारंभिक तैयारियां, प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण एवं गणना, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, आंकड़ों के प्रकाशन एवं सारणीकरण आदि कार्य पूर्ण कराएगी।

बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रस्ताव करें मंजूर : मुख्य सचिव ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे पॉलिसी के लंबित प्रस्तावों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए 14 जनवरी से 30 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएं। इससे प्रदेश में होटल एवं होम स्टे की उपलब्धता बढ़ेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कंट्रोल रूम के जरिये मॉनीटरिंग करने को कहा। उन्होंने कुक्कुट विकास नीति, बकरी पालन योजना, सूकर पालन योजना तथा भेड़ पालन योजना में अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन करने का निर्देश भी दिया।