आजमगढ़ : निजीकरण का टेंडर होते हुए ही होगा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और जेल भरो आंदोलन

आजमगढ़। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, आज़मगढ़ ने कहा है कि ऊर्जा निगमों में आपातकाल लगाकर पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण का टेंडर निकालने की साजिश रच रहा है। निजीकरण के किसी भी टेंडर के पहले संघर्ष समिति ने सवाल किया है कि किस स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर निजीकरण किया जा रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाय। टेंडर जारी होते ही जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी में आज झांसी और पारीछा में विशाल आम सभा हुई।

        संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शक्ति भवन के प्रबंधकीय गलियारों में यह चर्चा है कि बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दमन कर ऊर्जा निगमों में आपातकाल लगाकर प्रबन्धन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेंडर जारी करने की कोशिश में है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता पूरी तरह सतर्क हैं और प्रबन्धन की ऐसी किसी भी साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार टेंडर जारी होते ही बिजली कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता किसानों तथा गरीब व मध्यमवर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं के साथ मिलकर सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे जिससे उत्पन्न किसी भी स्थिति की सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी।

          संघर्ष समिति ने यह सवाल भी उठाया कि प्रबन्धन को यह बताना चाहिए कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किस स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जा रहा। पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को निजीकरण के टेंडर जारी करने के पहले इस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करना चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को किसी गोपनीय दस्तावेज के आधार पर नहीं बेचा जा सकता है।

       संघर्ष समिति ने कहा कि सितम्बर 2020 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु एक स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी कर इस पर सभी स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मांगे थे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने इस ड्राफ्ट पर आपत्ति दर्ज की थी। भारत सरकार ने सितम्बर 2020 के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को आज तक फाइनल नहीं किया है। भारत सरकार ने इसे वापस भी नहीं लिया है। अब बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में कोई नया ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी हुआ है जिसमें निजी घरानों के पक्ष में कई शर्तें शिथिल कर दी गई हैं। अप्रैल 2025 का ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट न तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वेब साइट पर है और न ही केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसे सर्कुलेट किया है। एक प्रकार से यह डॉक्यूमेंट गोपनीय जैसा है फिर स्टेक होल्डर्स की आपत्ति मांगे बिना कैसे इसके आधार पर निजीकरण किया जा सकता है। यह आम उपभोक्ताओं के साथ धोखा होगा।

        आज की सभा को मुख्य रूप से प्रभु नारायण पांडेय, धीरज पटेल , वीर विक्रम सिंह, गौरव, अजय, संतोष, उपेंद्र नाथ, प्रकाश वर्मा, विनय मौर्य, नीरज त्रिपाठी, रोशन यादव, वेद प्रकाश यादव, जय प्रकाश यादव आदि ने संबोधित किया और निजीकरण के विरुद्ध आवाज बुलंद की.