स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर बड़े घपले की तैयारी…’, उपभोक्ता परिषद ने की सीबीआई जांच की मांग

लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले की सीबीआई अथवा अन्य उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर प्रदेश में बड़े घपले की तैयारी है।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं पर जानबूझ कर बोझ डाला जा रहा है। महाराष्ट्र में सभी मॉड्यूल सहित उपभोक्ता से मीटर की कीमत सिर्फ 2610 रुपये ली जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में 6016 रुपये लिया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर के लिए केंद्र सरकार द्वारा 18885 करोड़ अनुमोदित किया गया था, जबकि प्रदेश में यह टेंडर 27342 करोड़ में किया गया। ऐसे में 8500 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च किया गया। इस मामले की भी सीबीआई से जांच कराई जाए।

पॉवर कॉर्पोरेशन ऊर्जा मंत्री को गुमराह कर रहा

वर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर आपत्ति जताई है। ऊर्जा मंत्री ने पोस्ट किया था कि वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने और पारदर्शिता के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इस पर अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि पॉवर कॉर्पोरेशन ऊर्जा मंत्री को गुमराह कर रहा है। यही वजह है कि ऊर्जा मंत्री स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में अधूरी जानकारी दे रहे हैं।