आजमगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए जिलाधिकारी की बैठक, किसानों को जागरूक करने का निर्देश

आजमगढ़ : शासन के निर्देशानुसार एग्रीस्टैक (डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के तहत फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार ने आज हरिऔध कला केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू./रा.), उप निदेशक कृषि, एसडीएम, बीडीओ, एडीओ कृषि, अन्य कृषि विभाग के कर्मचारी, सीएससी ऑपरेटर सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री के लाभों के बारे में किसानों को जागरूक करने और शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायत सहायकों, सचिवों, ग्राम प्रधानों और पूर्व प्रधानों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रति कार्मिक प्रतिदिन 50 फार्मर रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया और कार्य में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

जिलाधिकारी ने बताया कि किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री निकटतम जन सेवा केंद्र पर मात्र 15 रुपये का शुल्क जमा करके बनवा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई जन सेवा केंद्र कार्य करने में लापरवाही बरतता है या निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी और उप कृषि निदेशक को दैनिक प्रगति की समीक्षा करने और कम प्रगति वाले 10 गांवों व 10 कार्मिकों की विकास खंडवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उप कृषि निदेशक ने पीपीटी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की महत्ता और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों सहित जनपद के सभी भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्य भारत सरकार के वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in/ और मोबाइल ऐप के माध्यम से राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, पंचायत सहायक और अन्य क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, सभी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, कृषि, राजस्व, पंचायत और विकास विभाग के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा और सभी संबंधित विभागों को इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।