प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों को लगा विराम, जुलाई तक हर हाल में होंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भले अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी समयसीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिलने की संभावना है। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा और नई जनगणना नहीं कराई जाएगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।