ऑफलाइन तबादले का इंतजार कर रहे 1700 शिक्षकों को मिलेगी राहत, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव
1 min readलखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के तबादले का इंतजार कर रहे 1700 से अधिक शिक्षकों को जल्द राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की तबादला के लिए जारी एनओसी की मान्यता अगले सत्र के लिए मान्य करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जल्द ही इसे लेकर आदेश जारी होने की संभावना है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 1700 शिक्षकों ने ऑफलाइन तबादले के लिए आवेदन और सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। जबकि विभाग ने इस सत्र में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से तबादले करने का निर्णय लिया था। ऑनलाइन तबादले तो हो गए लेकिन ऑफलाइन तबादले फंस गए। इसे लेकर कई बार शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन भी किया लेकिन उनको राहत नहीं मिली है। वर्तमान में भी 24 सितंबर से काफी शिक्षक संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों ने इसके लिए नए मोर्चा का गठन भी किया है। धरना शुरू करने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री व निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से शिक्षकों को वार्ता के लिए भी बुलाया जा रहा है। हालांकि वे तबादला सूची जारी होने तक वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं।
मामला बढ़ता हुआ देख माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक सहमति बनाकर शिक्षकों को तबादला के लिए इस सत्र में जारी एनओसी को अगले सत्र में भी मान्य करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि इस पर जल्द शासन सकारात्मक निर्णय लेगा। ऐसे में इस सत्र में भले ही शिक्षकों का तबादला न हो लेकिन अगले सत्र में इसकी उम्मीद बनेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल) गुट के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों ने ऑफलाइन तबादले के लिए आवेदन किए हैं। सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी करे। आंदोलनरत शिक्षकों की दंड व उत्पीड़न की कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। अन्यथा संघ पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
