आजमगढ़ : सीएम डैशबोर्ड के आधार पर जिलाधिकारी ने विभागों की प्रगति समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के आधार पर विभिन्न विभागों की माह फरवरी 2026 की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों में शीघ्र सुधार लाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने अवगत कराया कि बैंक द्वारा अभी 884 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी बिलरियागंज, मुबारकपुर एवं मार्टिनगंज से नगर क्षेत्र में वितरित किए गए फॉर्मों की समीक्षा की। अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक नगर क्षेत्र में आवेदन प्रक्रिया को गति देने के लिए दो-दो वेंडर नियुक्त कर दिए गए हैं।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान खंड-4 एवं खंड-5 के अधिशासी अभियंता बैठक में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वे अगले दिन उनके समक्ष उपस्थित हों।

जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पीएम पोषण योजना की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए।

उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन की अंतिम तिथि शेष है, उनका विद्यालयवार चार्ट तैयार कर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

जीरो पॉवर्टी की समीक्षा के दौरान पीएम जन आरोग्य योजना की रिपोर्ट में अंतर पाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि आईडी एवं पासवर्ड जनरेट न होने के कारण जीरो पॉवर्टी का सत्यापन नहीं कराया जा सका है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में 67,239 आवेदन लंबित हैं तथा पिछले एक माह में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्य में लापरवाही बरतने के लिए सहायक श्रमायुक्त को नोटिस जारी किया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गम्भीर सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, डीसी मनरेगा राम उदरेज यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए सच्चिदानंद प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।