आजमगढ़: मंडलायुक्त ने तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश

आजमगढ़। मण्डलायुक्त विवेक की अध्यक्षता मंगलवार को देर सायं आयुक्त सभागार में मण्डल के जनपदों में एक करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों तथा स्थानी निकायों की प्रगति से सम्बन्धित मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। मण्डलायुक्त विवेक ने एक करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध है उन परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
मंडलायुक्त ने परियोजनावार समीक्षा के दौरान जनपद बलिया में दो निमार्णाधीन पुलों की प्रगति में गत माह के सापेक्ष कोई प्रगति नहीं मिलने पर परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसी प्रकार उप्र राजकीय निर्माण निगम द्वारा बजट उपलब्ध होने, बार बार निर्देश दिये जाने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गयी तथा पोर्टल को भी अपडेट नहीं कराया गया। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था उप्र राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक का तथा कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर अधिशासी अभियन्ता, यूपी सीएलडीएफ का भी एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों की प्रगति की सही जानकारी नहीं दे पाने के कारण परियोजना प्रबन्धक, उप्र राज्य पर्टन विकास निगम को चेतावनी निर्गत करने तथा कार्यों में अपेक्षित रूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, उप्र जल निगम-नगरीय के विरुद्ध शासन को अवगत कराये जाने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मऊ को निर्देश दिया कि यूपी आरएनएसएस द्वारा जनपद मऊ में कराये जाने वन देवी जैव विविधता का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णाद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की टेक्निकल टीम गठित कर जॉंच करायें। इसके साथ ही उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की मौके पर स्वयं जॉंच करने तथा टेक्निकल टीम के माध्यम से जॉंच कराने का भी निर्देश दिया। मण्डलायुक्त विवेक ने राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि आरसीसीएमएस डैशबोर्ड पर अंकित राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्राय: पत्थर नसब के बाद विपक्षियों द्वारा पत्थर को उखाड़ फेंकने की शिकायतें मिलती रहती हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। मण्डलायुक्त ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवसों, आईजीआरएस पर प्राप्त जन शिकायतों का निस्तारण पूरी गंभीरता से पारदर्शिता के साथ किया जाय। उन्होंने जनपदों में लम्बित धारा-24 के राजस्व वादों को समयबद्ध निस्तारण कराये जाने का भी निर्देश दिया।